May 25, 2022

इक्वल प्ले बट ह्वाइ नट इक्वल पे? (Equal Play but why not equal pay?)



२०७८ जेष्ठ ११ । नेपाल क्रिकेट एशोसियसनले मंगलबार एक निर्णय गर्दै खेलाडि तथा कर्मचारीहरूको तलवमा वृद्धि गरेको छ । महङ्गी बढ्दै गइरहेको अवस्थामा तलव वृद्धि स्वभाविक नै छ । तर तलव वृद्धिको रकम भने फरक छ महिला र पुरूषका हकमा ।

खेलः क्रिकेट

ग्रेड ए

ग्रेड बी

ग्रेड सी

पुरूष

६० हजार रूपैयाँ मासिक

५० हजार रूपैयाँ मासिक

४० हजार रूपैयाँ मासिक

महिला

२६ हजार रूपैयाँ मासिक

१८ हजार रूपैयाँ मासिक

१६ हजार रूपैयाँ मासिक

 
खेलाडि देशका गहना मानिन्छन् । देशको लागि खेल्न पाउनु सबै खेलाडिको सपना हुन्छ, फैंमा एउटा रिवार्डका रूपमा हेरिन्छ । यसका अलवा हरेक खेलाडीको नीजि जिन्दगी पनी हुन्छ । यसका लागि सरकारले प्रदान गर्ने तलव/भत्ता फैंमा सर्हानिए छ । खेलाडीहरू यिनै तलव / भत्ता, ब्रान्ड इन्डोर्समेण्ट, पुरस्कार रकम दि बाट फ्नो र फ्नो परिवारको जिविका चलाइरहेका हुन्छन् । यस्तोमा जीवनयापन खर्च र महङ्गी पनी महिला र पुरूष दुवैलाइ बराबर हुन्छ । प्राइभेट क्लवले नाफा/घाटाको हिसाब गरेर धेरै थोरै तलव दिनु फ्नो ठाउँमा ठिकै छ उनीहरू नाफा केन्द्रित नै हुन्छन् । तर सरकारी बजेटबाट चल्ने सरकारी खेल संघले अझै पनी महिला पुरूषमा राखेको भेद उदेक लाग्दो छ ।

हुनत अन्तराष्ट्रिय स्तरमा महिला पुरूषका तलवबिच विभेद हुने गरेको पाइन्छ । पुरूषका खेलको बढि लोकप्रियता, राइट्स र विज्ञापनबाट बढि म्दानी उठ्ने भन्दै पुरूषलाइ बढि तलवलगायतको सुविधा दिइने गरेको पाइन्छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा पनी महिला फुटबल खेलाडिहरूले निकै लामो समय संघर्ष नै गर्नुपरेको थियो, समान तलवका लागि । अन्ततः हालै उनीहरूको माग सफल भयो। ब्राजिल, इन्ग्ल्याण्ड, अष्ट्रेलिया, नर्वे, न्यूजिल्याण्ड लगायत देशमा फुटबलमा समान पारिश्रमिक प्रदान गरिएको पाइन्छ । तर अन्य देशमा भने अझै पनी तलव विभेद देखिन्छ ।Equal Opportunity Equal Pay का नारा घन्काउने युरेपेली देशहरूमा पनी यो विद्यमान नै छ । हाम्रो छिमेकी राष्ट्रमा यो विभेद झन डरलाग्दो छ । क्रिकेटमा ग्रेड ए का पुरूष खेलाडिले ५ करोड प्रति वर्ष प्राप्त गर्दा सोहि ग्रेडकी महिला खेलाडीले त्यसको १० प्रतिशत अर्थात रू ५० लाख मात्र पाउँछिन् ।

अन्य देशमा जस्तो प्राक्टिस भए पनी हामीले सबैकुरा विदेशकै अनुकरण गर्नुपर्छ भन्ने वश्यक छैन । केहि कुरा त हामी फैले पनी तय गर्न सक्छौं । नेपालका खेल संघ फैंमा त्मनिर्भर नभएको अवस्था तथा वर्षेनी ट्याक्स पेयरको पैसाबाट संचालन हुने हुदाँ त्यसमा लैङ्गिक विभेद हुने कुरा सैह्य छैन । यसो गर्दा परोक्षरूपमा सरकारले नै लैङ्गिक विभेद अङ्गीकार गरेको देखिन्छ । महिला वा पुरूष खेलमा परिश्रम समान हुन्छ । समान परिश्रमको मुल्याङ्कन समान हुनुपर्छ र पारिश्रमिक पनी समान नै दिइनुपर्छ ।

केहि वर्ष अगाडि एन्फाले महिला पुरूष दुवैको पारिश्रमिक समान बनाएर अनुकरणीय काम गरिसकेको छ । यो अवस्थामा क्यान लगायतका अन्य खेल संघले पनी समान पारिश्रमिक बनाउनु पर्ने अवस्था देखिन्छ । समान तलव बनाउ भन्नुको अर्थ पुरूषको घटाएर महिलालाइ देउ भन्ने पक्कै हैन, बरू महिलालाइ पनी पुरूष सरह नै प्रदान गर भन्ने हो । कम्तीमा जनताको करबाट बाडिने धार तलव एक समान हुन वश्यक छ । खेलले लोकप्रियता कमाउँदै जादाँ खेलबाट म्दानी पनी प्रशस्त भएको खण्डमा धार तलव भन्दा बढी दिइने बोनसहरूमा म्दानीका हिसाबले जसले बढी योगदान गर्छ त्यसलाइ बढी दिनु एउटा तर्क रहला । तर अहिलेको हाम्रो खेलको अवस्था भनेको विकास हुदै गरेको र खेलाडिको पारिश्रमिकको अवस्था भनेको दैनिकी जीवनयापन हो - कम्तीमा यसमा विभेद हुनुहुदैन।

0 comments:

Post a Comment